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  • GI टैग पर घमासान: ‘उंझा जीरा-सौंफ’ के खिलाफ राजस्थान के किसानों की नाराजगी, बोले- यहां फसल नहीं सिर्फ कारोबार होता है – Jansatta

    राजस्थान के मसाला उत्पादक क्षेत्रों में एक नया विवाद उभरा है जो भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग को लेकर है। यह मामला न केवल राजस्थान के किसानों को बल्कि पूरे देश के कृषि समुदाय को प्रभावित करने वाला साबित हो रहा है। गुजरात के उंझा क्षेत्र को जीरा और सौंफ के लिए जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान के किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

    राजस्थान के किसानों का मानना है कि इन मसालों का उत्पादन वास्तव में राजस्थान में बड़े पैमाने पर किया जाता है। राजस्थान की जलवायु, मिट्टी और कृषि परिस्थितियां जीरा और सौंफ की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। यहां के किसान पीढ़ियों से इन मसालों की खेती कर रहे हैं और उन्होंने इन फसलों को बाजार में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    किसानों की आपत्ति का मुख्य कारण यह है कि जीआई टैग मिलने के बाद किसी विशेष क्षेत्र के उत्पादकों को बाजार में विशेष लाभ मिलता है। इससे अन्य क्षेत्रों के किसानों का हित प्रभावित होता है। राजस्थान के किसान यह तर्क दे रहे हैं कि उंझा में तो ये मसाले केवल व्यावसायिक स्तर पर खरीदे और बेचे जाते हैं, जबकि राजस्थान में वास्तविक खेती होती है।

    इस विवाद के पीछे का सच यह है कि जीआई टैग का आशय एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट गुणवत्ता और परंपरागत तरीकों को संरक्षित करना है। लेकिन जब किसी क्षेत्र को यह दर्जा दिया जाता है, तो उस वस्तु के उत्पादन में आने वाली अन्य जगहों के किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

    राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और पाली जैसे जिलों में जीरा और सौंफ की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। यहां के किसान कहते हैं कि उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जीआई टैग की वजह से बाजार में एक विशेष ब्रांड की पहचान बन जाती है, जिससे अन्य इलाकों के किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य नहीं मिलता।

    इस विवाद को हल करने के लिए राजस्थान के कृषि समुदाय और संबंधित सरकारी विभागों को मिलकर काम करना होगा। किसानों की मांग है कि या तो राजस्थान को भी इन मसालों के लिए जीआई टैग दिया जाए, या फिर जीआई टैग की व्यवस्था को इस तरह संशोधित किया जाए जिससे सभी उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को न्यायसंगत लाभ मिले। यह मुद्दा केवल एक क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि पूरे भारतीय कृषि ढांचे से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

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  • CWG 2026: हरजिंदर का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, गुलवीर की ऐतिहासिक दौड़… भारत के खाते में दो और सिल्वर मेडल – AajTak

    महिलाओं के 69 किलो ग्राम वर्ग में 29 वर्षीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. वहीं गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने. इसके अलावा भारतीय बॉक्सरों ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम तीन और मेडल पक्के कर दिए.

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  • जंतर-मंतर पर RAF ने 2 बार चलाई एंटी-रायट गन, किसने दिया ऑर्डर? CJP प्रोटेस्ट पर डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा – News18 Hindi

    Jantar Mantar CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एक दस्तावेज के मुताबिक, डीसीपी के आदेश पर RAF ने एंटी-रायट गन से दो राउंड दागे थे. इसके अलावा आंसू गैस और अन्य भीड़ नियंत्रण उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया. घटना के बाद RAF ने कार्रवाई की समीक्षा की और फिलहाल एंटी-रायट गन समेत कई हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

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  • आप नाराज हो रहे हैं, प्रियंका गांधी ने बीच भाषण में किससे की एक बार मुस्कुराने की अपील; लगे ठहाके, National Hindi News – Hindustan

    प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ समय से बहुत खामियां आ गई हैं, बच्चों पर जो दबाव डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उससे भी ज्यादा बच्चे अवसाद में डूब रहे हैं।, India News in Hindi – Hindustan

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  • देर आए, दुरुस्त आए; राजस्थान में 19 प्रसूताओं की मौत के बाद बदले ब्लड बैंक के नियम – Hindustan

    राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस राज्य में प्रसूति से संबंधित गंभीर घटनाओं के बाद रक्त बैंकों के संचालन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ये सुधार महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं।

    गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए समय पर और सही रक्त की आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्तक्षरण जैसी परिस्थितियों में तुरंत उपचार उपलब्ध न होने से महिलाओं के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

    नए नियमों के तहत रक्त बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाई जा रही है। रक्त के भंडारण, परीक्षण और वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। इसके साथ ही, प्रसव कराने वाली चिकित्सा सुविधाओं में आपातकालीन रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

    राज्य भर में स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सही निर्णय ले सकें। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नई गति दी गई है।

    यह पहल दिखाती है कि कि कैसे गंभीर घटनाओं से सीख लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। रक्त बैंक प्रबंधन को बेहतर बनाने के अलावा, प्रसव से पहले की जांच और मातृत्व देखभाल में भी सुधार पर ध्यान दिया जा रहा है। यह एक समन्वित प्रयास है जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य संस्थान भाग ले रहे हैं।

    राजस्थान में महिला स्वास्थ्य के लिए यह नई नीति राज्य भर में लागू की जा रही है। हर जिले में रक्त बैंकों की नियमित जांच के लिए व्यवस्था की गई है ताकि सभी मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके। यह बदलाव आने वाले समय में हजारों महिलाओं की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

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  • Commonwealth Games Day 6 Highlights प्रीति-प्रिया ने बॉक्सिंग में मेडल किया पक्का वेटलिफ्टिंग में भारत को पहली बार मिली निराशा – commonwealth games 2026 day 6 today live updates results events medal tally july 2 – Jagran

    Commonwealth Games Highlights: भारत के एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया। छठे दिन भारत ने बॉक्सिंग में दो मेडल पक्के कर लिए हैं।

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  • 4000 करोड़ की रामायण का धमाका! 75 करोड़ में बिके फिल्म के म्यूजिक राइट्स, बना नया रिकॉर्ड? – AajTak

    रामायण फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर क्यों बनने जा रही है, इसका अंदाजा अब आप इसकी म्यूजिक डील से लगा लेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने रिकॉर्ड 75 करोड़ रुपये में खरीद लिया है.

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  • क्या सच में बादलों के बीच चल रही हैं ये कार? – BBC

    पिंगतियान झील का ये पानी इतना साफ़ है कि इसमें बादलों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है.

    स्रोत: BBC News हिंदी | पूरी खबर यहां पढ़ें

  • MP में नया घमासान! भोपाल में CM हाउस के करीब पहुंचे हजारों किसान, बोले- अब यहीं डालेंगे डेरा, राशन-पानी लेक – India TV Hindi

    MP में नया घमासान! भोपाल में CM हाउस के करीब पहुंचे हजारों किसान, बोले- अब यहीं डालेंगे डेरा, राशन-पानी लेक – India TV Hindi

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  • Rajasthan News: बजट खर्च में सुस्ती पर वित्त विभाग सख्त, कहा- बजट नियमों की नहीं हो रही पालना – Amar Ujala

    राजस्थान में सरकारी विभागों द्वारा बजट के आवंटित धनराशि को खर्च करने की गति को लेकर वित्त विभाग ने गंभीर चिंता जाहिर की है। प्रशासनिक तंत्र में बजट व्यय की प्रक्रिया में आई कमजोरियों को दूर करने के लिए विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

    सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए जो बजट निर्धारित किया जाता है, उसका समय पर और सही तरीके से उपयोग करना सुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हालांकि, राजस्थान में कई विभागों में इस आवश्यकता को पूरा करने में कमी देखी जा रही है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं आ रही हैं।

    वित्त विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि बजट के नियमों का पालन करना हर विभाग की जिम्मेदारी है। जब तक सभी एजेंसियां आवंटित धनराशि को निर्धारित समय में खर्च नहीं करेंगी, तब तक विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव होगा। इसलिए प्रत्येक विभाग को अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी और वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा।

    राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को हर महीने बजट व्यय की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय रहते किसी भी समस्या की पहचान की जा सकेगी और उसका समाधान निकाला जा सकेगा। विभागीय स्तर पर भी बजट प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है।

    यह कदम राजस्थान में सुशासन और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में योजनाओं का सफल संचालन बजट के सुचारु प्रवाह पर निर्भर करता है। इसलिए विभागों को अपनी आंतरिक प्रणालियों को मजबूत करना होगा ताकि धनराशि का सही समय पर सही जगह पर उपयोग हो सके।

    वित्त विभाग का यह कड़ा रुख राज्य के विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों तक सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए आवश्यक समझा जा रहा है। आने वाले समय में इसी दिशा में और भी कठोर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

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