अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार का तर्क है कि यह केवल आर्थिक पिछड़ेपन का सवाल नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है।
स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें
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