विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक, 2026 पर देश में बहस छिड़ी है, जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताती है।
विपक्ष इसे नागरिक संस्थाओं पर नियंत्रण का प्रयास मान रहा है, जबकि विधेयक में विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कड़े प्रावधान प्रस्तावित हैं।
स्रोत: Jagran | पूरी खबर यहां पढ़ें
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