सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों को इस बात की छूट दी है कि आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। हालांकि, जघन्य अपराधों में शामिल ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी फैला रहे थे।, Ncr Hindi News – Hindustan
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