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राज्य न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का वित्तीय बोझ का बहाना नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट – Live Law Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विरोध केवल अतिरिक्त वित्तीय बोझ या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अलग…

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