प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या केवल विशेष अदालतें बना देने से शीघ्र न्याय सुनिश्चित होगा ?अदालती जांच, साक्ष्य, अभियोजन और न्यायिक ढांचे की चुनौतियां अभी भी बड़ी बाधा बनी रहेंगी।
स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें
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