पेपर लीक पर संशोधित बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल जेल और ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान – AajTak

पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने दो स्तरों पर पहल की है. कैबिनेट में नए पेपर लीक बिल के मसौदे पर चर्चा हुई, जबकि दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में CJP और केंद्रीय मंत्रियों के बीच वार्ता हुई. सरकार कानून सख्त करने के साथ आंदोलन का समाधान बातचीत से निकालने की कोशिश कर रही है.

स्रोत: AajTak | पूरी खबर यहां पढ़ें

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