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Instagram ने 10 साल बाद अपने वर्डमार्क लोगो को नया रूप दिया है, जो पहले से ज्यादा साफ और मॉडर्न है. हालांकि, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बदलाव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

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मल्‍टीबैगर शेयर पर विदेशी ब्रोकरेज ने शानदार टारगेट दिया है और कहा है कि कंपनी की कमाई में लगातार सुधार होने वाली है, जिस कारण यह शेयर 3,800 रुपये का लेवल टच कर सकता है.

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भोजपुरी रियलिटी शो

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रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अवैध नेटवर्क के जरिए सालाना 40 अरब डॉलर से लेकर 303 अरब डॉलर तक के चीनी सामान को दूसरे देशों के रास्ते अमेरिका में खपाया जा रहा है। इन देशों की लिस्ट में भारत को भी रखा गया है।, International Hindi News – Hindustan

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Indore Crime Branch: कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके और सौरभ दास के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत हुई है। यह शिकायत जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नाबालिगों की मौजूदगी को लेकर है। क्राइम ब्रांच ने कहा कि तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।

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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद रामलीला मैदान के मंच के शुद्धीकरण को लेकर विवाद पैदा हो गया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को भाजपा द्वारा दलित विरोधी और सामाजिक भेदभाव वाला कृत्य बताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा को मंच धोने की बजाय अपने मन को साफ करना चाहिए.

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Sonam Wangchuk India 2047 development education crisis statement. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही, तो 2047 तक भारत विकसित देश् नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी उन्हें नए मंत्री से बड़े बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

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इंटरनेशनल एंटी-खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट(आईएकेटीएफ) के प्रमुख गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के पास बवाल हो गया। अंबाला पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे सिख समुदाय के लोगों को हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया है। इसके बाद भड़के लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई।

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सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैकेज्ड फूड पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल लगाने में एफ़एसएसएआई की कथित हिचकिचाहट पर गुरुवार को कड़ी नाराज़गी जताई.

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पहले बार काउंसिल ने निर्देश दिया था कि नेशनल एकेडमी ऑफ़ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च (नालसार) के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स का किसी भी राज्य में वकील के तौर पर एनरोलमेंट न किया जाए. कुछ घंटों बाद ही यह निर्देश वापस ले लिया गया.

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