FCRA संशोधन बिल 2026 को लेकर सरकार संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के विकल्प पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, संसद में बिल पेश करने से पहले इसे विस्तृत जांच के लिए JPC को भेजा जा सकता है. वहीं, सोमवार को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में FCRA और परिसीमन बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई.
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