विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल पर कड़ी बहस हो रही है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यक संगठनों, विशेषकर ईसाई समुदाय के स्कूलों और अस्पतालों को प्रभावित करेगा.
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