दिल्ली सरकार ने 20 जुलाई के 'चलो संसद' मार्च में शामिल आम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को इस राहत से बाहर रखा गया है और उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
स्रोत: Navbharat Times | पूरी खबर यहां पढ़ें
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